Monday, January 29, 2018

katihar बैंकर्स समिति के साथ जिला पदाधिकारी की बैठक


किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुकों का नवीनीकरण करें बैंक। योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय मामलों को शीघ्रता से निपटाएं बैंक- जिला पदाधिकारी कटिहार


29 जनवरी 2018 जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक करते हुए जिला पदाधिकारी, श्री मिथिलेश मिश्र ने निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं लाभुकों को सरकारी राशि का भुगतान बैंकों के माध्यम से होना है। 
इसलिए आवश्यक है कि बैंक उन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ काम करें। बैठक में उपस्थित बैंकों के प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित अन्य कई महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की हैं, जिनका जिले में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि इन योजनाओं का अनुश्रवण सही ढंग से करें, ताकि जिले में वित्तीय संस्थानों के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों की स्थिति बेहतर हो सके। बैठक में अहमदाबाद प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा की अनधिकृत उपस्थिति तथा संबंधित प्रखंड में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन की लचर प्रगति को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया।

 उन्होंने कहा कि मनरेगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य विभिन्न विभागों की योजनाओं का आरटीजीएस के माध्यम से लाभुकों को भुगतान, बैंक खाता की आधार सीडिंग, मनरेगा के जॉब कार्ड धारियों का बैंक खाता के माध्यम से भुगतान इत्यादि सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिनका भुगतान समय पर लाभुकों को किया जाना है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में एवं लाभुकों के भुगतान में बैंक स्तर से किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैंक के प्रबंधक इन योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निष्पादन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को प्रखंडवार एवं पंचायतवार बैंकिंग क्रॉसपोन्डेंट एवं सर्विस प्रोवाइडर की सूची मोबाइल नंबर के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
 उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की योजना के तहत प्रत्येक बैंकों को आम जनमानस के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाना है। इस बाबत उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बैंक अपनी शाखावार दो-दो प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित करें। जीविका के क्रियाकलापों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत जीविका की दीदी को ऋण मुहैया कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं महिलाओं में से एक-एक लोगों को ऋण मुहैया कराना है। जिला पदाधिकारी ने सभी बैंक प्रबंधकों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बैंकों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं, जिसका हर हाल में 24 घंटे संचालन सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 13 फरवरी को बैंकों की सुरक्षा के बिंदु पर पुनः बैठक होगी। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक, डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन ने बैंक प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार बैंकों की सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रावधानों के अनुसार बैंक की सुरक्षा एवं चेस्ट की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे एवं अलार्म सिस्टम का क्रियाशील रहना आवश्यक है। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि नियमित अंतराल पर इसकी ऑडिट होनी चाहिए और उसका प्रतिवेदन जिला मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय को मुहैया कराया जाना चाहिए। सभी बैंक प्रबंधकों को आगाह करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो कि बैंक के अंदर अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करें। बैठक में मौजूद कटिहार के माननीय विधायक श्री तार किशोर प्रसाद ने सीरिनिया पंचायत में व्यवसायिक बैंको की शाखा संचालित करने की अपील की एवं कहा कि खुले में शौच से मुक्ति हेतु सरकार के अभियान में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने बैंक प्रबंधकों से अपील की कि ऐसे जरूरतमंद लाभुकों को शौचालय निर्माण हेतु ऋण की राशि मुहैया कराने का प्रावधान किया जाए ताकि इस अभियान को सफल बनाने में मदद मिल सके। आज की बैठक में सरकार की योजनाओं में बैंकों से संबंधित सभी मुद्दों यथा मनरेगा, आधार सीडिंग, बैंक की शाखाओं एवं ATM की जी. आई. एस. मैपिंग, जीविका के तहत क्रेडिट लिंकेज, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, आवेदनों की स्वीकृति एवं लाभुकों को ऋण भुगतान आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला पदाधिकारी ने सभी बैंक प्रबंधकों एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि नीति आयोग के प्राथमिकताओं में वित्तीय समावेशन एक प्रमुख बिंदु है जिसके तहत जिले को 5% अंक निर्धारित किए गए। उन्होंने कहा कि इसमें निहित बिंदुओं के आलोक में सभी बैंकों का बिंदुवार प्रतिवेदन 30 जनवरी की निर्धारित बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज की बैठक में डीआरडीए के निदेशक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं नाबार्ड के प्रतिनिधि, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, इंडियन बैंक, Bank of Baroda सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

Kumar Neeraj
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